मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 05 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री से बात करते हुए उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी ने कहा कि उनके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता को पेंशन मिलती है। वे पूर्णतः अपनी माता पर आश्रित हैं, शासनादेश अनुसार प्रार्थिनी ने पारिवारिक पेंशन हेतु नॉमिनी बनाये जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सभी औपचारिकता पूर्ण कर अपर निदेशक पौड़ी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया, उनके स्तर पर प्रकरण लंबित है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तीन दिन के अन्दर लक्ष्मी देवी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये।
रूद्रप्रयाग के जगदम्बा प्रसाद नौटियाल ने सीएम को बताया कि उनके द्वारा मेडिकल के बिल के लिए आवेदन किया गया था पर शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया। विभाग को इसकी सूचना दिये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि इस प्रकरण की शीघ्र जांच कर समाधान किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।
नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 दिसम्बर 2023 को सहायक विकास अधिकारी के पद से उद्यान विभाग से रिटायर होने के बाद अभी तक उन्हें 10 प्रतिशत जीपीएफ का पैसा नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने उद्यान और वित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बहादुर सिंह बिष्ट के जीपीएफ की अवशेष धनराशि शीघ्र उन्हें दी जाए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को समय पर उनके अधिकार की धनराशि मिले, यह संबंधित विभागों का कर्तव्य है।
बागेश्वर के जगदीश कार्की ने कहा कि वर्ष 2019 में उनके द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत टेंट हाउस के लिए लोन लिया था, लेकिन उद्योग विभाग द्वारा अभी तक सब्सिडी नहीं दी गई है। बैंक द्वारा लगातार किस्ते काटी जा रही है, जिस वजह से समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर को एक सप्ताह में जगदीश कार्की को सब्सिडी दिलवाने के निर्देश दिए।
देहरादून के विराट ने कहा कि भू माफिया द्वारा अवैध खनन एवं पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जिससे प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है एवं अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा उनको धमकी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करने और एसएसपी देहरादून को धमकी देने वालों पर कारवाई करने के निर्देश दिए।
इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव श्री एल.फैनई, श्री आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी श्री दीपम सेठ, सचिवगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, वर्चुअल माध्यम से उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन श्री विनय रोहिला, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, आर.सी श्री अजय मिश्रा एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
