वित्त सचिव श्री दिलीप जावलकर ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक ली। इस दौरान वित्त सचिव ने निर्देश दिए कि जिन बैंकों का सीडी रेश्यो अनुपात कम है, वे बैंक इफेक्टिव मॉनिटरिंग प्लान बनाकर सीडी रेश्यो अनुपात बढ़ाएं।
बैठक में वित्त सचिव ने लोगों को सुविधाजनक, सुरक्षित और इफेक्टिव डिजिटल बैंकिंग सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी अथवा नेट कनेक्टिविटी के इश्यू हैं उनका तत्काल समाधान करें। वित्त सचिव ने निर्देश दिए कि बैंकिंग मित्र लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे तथा लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान कराएं और उनको फैसिलिटेट करें।
वित्त सचिव ने कॉर्पोरेट बैंकों को भी सरकारी बैंकों और कोऑपरेटिव बैकों की तरह आम जनमानस को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकिग सलाहकार समिति को निर्देशित किया कि बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 10 गाँवों को आच्छादित करने हेतु यूपीसीएल, बी.एस.एन.एल. एवं उरेडा के साथ एक बैठक कर अतिशीघ्र इस मुददे का निस्तारण करें। सभी बैंकर्स और रेखीय विभाग आपसी बेहतर समन्वय से केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी सेवाओं का लाभ आम जनमानस को देना सुनिश्चित करें।
बैठक में सहायक महाप्रबंधक एसएलबीसी, उत्तराखण्ड श्री राजीव पंत ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया कि राज्य के ऋण-जमा अनुपात में सितम्बर, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब ऋण जमा अनुपात 54.01% हो गया है। जिसे और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।
इस दौरान बैठक में अपर सचिव श्री अभिषेक रोहेला, श्री नवीन कुमार, सहायक महाप्रबन्धक नाबार्ड, श्री धीरज कुमार अरोड़ा, सहायक महाप्रबन्धक भारतीय रिजर्व बैंक सहित सभी बैंकों के नियंत्रक द्वारा प्रतिभाग किया गया।
