UCC: उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सरकार 27 जनवरी से पांच फरवरी के बीच विशेष सत्र बुला सकती है. सूत्रों के अनुसार, सत्र बुलाए जाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं.
देहरादून: साल 2024 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है. समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है. ड्राफ्ट कमेटी किसी भी दिन मुख्यमंत्री धामी को ड्राफ्ट सौंप सकती है. राम मंदिर के उद्घाटन के बाद राज्य सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है. लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार विधानसभा चुनाव का वादा पूरा करेगी. 27 जनवरी से 5 फरवरी के बीच विधानसभा का विशेष सत्र हो सकता है.
नए साल में सौंपी जाएगी राज्य सरकार को रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति नए साल में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. समिति ने पहले ही ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होने के संकेत दिए हैं. जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते में समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है.
