अक्तूबर से नहीं खड़ा होगा बिजली का संकट, केंद्र से 400 मेगावाट बिजली दिलाने में सफल रहे सीएम धामी
उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली कोटा के रूप में केंद्र से मिलती रहेगी 400 मेगावाट थर्मल पॉवर
सीएम पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अपनी ओर से दी सहमति
देहरादून। अक्तूबर से राज्य में खड़े होने वाले संभावित बिजली संकट का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समाधान करा दिया है। सीएम धामी ने केंद्र से उत्तराखंड को अतिरिक्त थर्मल पॉवर का कोटा आवंटित किए जाने की मांग की गई। इस मांग को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने मान लिया है। उन्होंने इसे लेकर अपनी सहमति दे दी है।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से दिल्ली में हुई मुलाकात में सीएम धामी ने मजबूती से राज्य का पक्ष रखा। कहा कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेस लोड सुरक्षित करने, राज्य को बिजली कटौती से मुक्त रखने को उत्तराखण्ड राज्य को कोयला आधारित थर्मल प्लांट से 400 से 450 मेगावाट स्थायी बिजली का आवंटन किया जाए। सीएम धामी ने अप्रैल से सितम्बर 2023 तक औसतन 300 मेगावाट बिजली हर महीने अनएलोकेटेड कोटा से उपलब्ध कराए जाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में ऊर्जा की कुल उपलब्धता में 60 प्रतिशत से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से है। मौसम बदलते ही इससे बिजली की उपलब्धता में व्यापक उतार चढ़ाव होता है। सर्दियों में जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन एक तिहाई रह जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट में उत्तराखण्ड राज्य में बेस लोड की अनुपलब्धता स्वीकार करते हुए उत्तराखण्ड राज्य को कोयला आधारित संयत्रों से लगभग 400 मे०वा० उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपनी संस्तुति दी है। राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिगत बेस लोड सुरक्षित किये जाने और राज्य को व्यापक विद्युत कटौती से मुक्त रखे जाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को कोयला आधारित संयंत्रों से 400-450 मे०वा० स्थायी आवंटन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा 400 मेगावाट अतिरिक बिजली केंद्रीय कोटे से राज्य को उपलब्ध कराने पर सहमति दी ।
महंगे स्मार्ट मीटर में भी उत्तराखंड का सहयोग करेगा केंद्र, राज्य को मिली बड़ी राहत
स्मार्ट मीटर के रेट को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहाड़ी राज्यों में विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए मीटर की दर अधिक आना स्वाभाविक है। ऐसे में केंद्रीय विद्युत विभाग इन आई हुई दरों को स्वीकृति प्रदान कर देगा। ऐसा कर केंद्र ने उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत दी है। अब अतिरिक्त खर्च का भार भी राज्य पर नहीं पड़ेगा।
केंद्र की मदद से आरडीएसएस में ठीक होंगी ध्वस्त बिजली लाइनें
आपदा में ध्वस्त हुई बिजली की लाइनों को ठीक करने को लेकर भी केंद्र ने अपनी सहमति दी। केंद्रीय मंत्री श्री आर के सिंह ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। दैवीय आपदा के अन्तर्गत क्षति ग्रस्त लाइनों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार से आरडीएसएस योजना के तहत धनराशि की माँग कर ली जाए। उसकी भारत सरकार के स्तर से स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ।
सीमाओं की अग्रिम चौकियों पर मजबूत होगा पॉवर सप्लाई सिस्टम
राज्य की सीमावर्ती आर्मी, आईटीबीपी की चौकियों पर भी पॉवर सप्लाई सिस्टम मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसी लाइनें बनाई जाए, जो हर मौसम के अनुकूल हों। कहा कि हाईवोल्टेज वाली ग्रिड लाइनों को भी आपदा मद से ठीक कराया जाएगा। कहा कि राज्य सरकार से माँग किए जाने पर आपदा प्रबंधन विभाग को यह संस्तुति भेजी जाये कि हाई वोल्टेज(ग्रिड लाइंस) लाइन को भी आपदा मद से ठीक करने की संस्तुति भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय से आपदा प्रबंधन विभाग को प्रेषित की जाएगी
