देहरादून ।
धामी सरकार ने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तवों पर अपनी मोहर लगा दी हैं । बैठक के बाद मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए कहा की पहले…
प्रस्ताव
ऊर्जा विभाग 2008 में राष्ट्रीय जल विद्युत नीति आई थी। इसके तहत क्षेत्रीय विकास कोष बनाने पर मुहर।
प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत उसी क्षेत्र के विकास में लगाएगा।
12% फ्री बिजली प्रदेश को मिलती थी, उसके बजाय 13% मिलेगी। सरकार को मिलने वाली 1% अतिरिक्त के बराबर की कीमत प्रभावितों को बांटी जाएगी, जब तक भी प्रोजेक्ट चलेगा।
सरकार 1% अतिरिक्त अपनी तरफ से खर्च कर सकती है।
.वित्त विभाग
फाइनेंसियल हैंडबुक का सरलीकरण किया गया। एक्सईएन, एसई की पावर बढ़ाई।
मसूरी…की पूरी तहसील बनेगी। एसडीएम एमडीडीए का जॉइंट सेक्रेटरी रखा जाएगा
. ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन… कई गांव में काफी कचरा निकल रहा है जो लैंड फाइलिंग में काम आएगा। टिहरी के घिल्डियाल गांव में मिलेगा लाभ
उत्तराखंड संरचना संरक्षण अधिनियम में संशोधन। सड़क किनारे अतिक्रमण नियंत्रण में आएगा। पीडब्ल्यूडी का
. प्रारम्भिक शिक्षा…पहली कक्षा में दाखिले के लिए ददाखिला वर्ष में 1 अप्रैल को कम से कम 6 साल आयु हो
- उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना निधि नियमावली में संशोधन। किसी भी बैंक में अमाउंट रखा जाएगा। कुछ पदों के नाम बदलाव
जरूरी। अब सभी धर्मों के के लिए। आनन्द मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियां भी इसमें शामिल की गई हैं। सिख भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियन, काज़ी, विशेष, हिन्दू अधिनियम के तहत होते थे
आवास विभाग।।।।
हरिद्वार ऋषिकेश का पुनर्विकास योजना।
दोनों का मास्टर प्लान बन रहा है। 6 माह में बन जायेगा। जो प्रोजेक्ट बताए जाएंगे, उनका निर्माण होगा। इसके लिए अलग से कम्पनी बनेंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसके लिए एक समिति गठित। आरएफपी को भी मंजूरी। नाम के हिसाब से बदलाव होंगे दोनों शहरों में।
आईटी विभाग…ड्रोन नीति 2023 को मंजूरी। राज्य में ड्रोन निर्माण व सर्विस को बढ़ावा।
ड्रोन बनाने वालों को लीज रेंट में 75% तक सब्सिडी
ड्रोन स्कूल को 1 करोड़ तक सब्सिडी
ड्रोन सेवाओं में एसजीएसजी से राहत, एसओपी भी बनेगी।
उच्च शिक्षा…. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में बदलाव, 75% से अधिक अंक वालों को 1500₹ केवल 10% को ही मिलेगा।
. उच्चतर शिक्षा समूह के नियमावली आई। कई संशोधन। यूजीसी के 2019 में आदेश के तहत 15 साल की सेवा पूरी, स्नातक प्रिंसिपल पदों पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से। एसोसिएट प्रोफेसर या इससे ऊपर हो
. तेजाब की घटनाओं पर केंद्र सरकार के नियमों के तहत उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली का अनुमोदन
